अक्षय ऊर्जा नीति, 2023 के प्रावधानों में संशोधन

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में 2 जुलाई, 2024 को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में अक्षय ऊर्जा नीति से जुड़े संशोधन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई अक्षय ऊर्जा नीति, 2023 के प्रावधानों में संशोधन।

संशोधन के मुख्य बिंदु

• अक्षय ऊर्जा नीति, 2023 और राजस्थान भू-राजस्व नियम, 2007 के प्रावधानों में संशोधन।
• इन संशोधनों से प्रदेश में ₹2 लाख करोड़ के नए निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा।
• सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन नियमों में बदलाव:
• डीएलसी दर के 7.5% पर भूमि आवंटन की अनुमति।
• सौर विकिरण के उचित उपयोग के लिए आवंटन नियमों को प्रासंगिक बनाया गया।
• अब 2 हेक्टेयर भूमि पर 1 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन संभव।

महत्वपूर्ण प्रभाव

• बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भरता।
• प्रदेश में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक निवेश और विकास।

अक्षय ऊर्जा नीति, 2023 के प्रावधानों में संशोधन