मणिपुर हिंसा और आपातकालीन प्रावधान

मणिपुर में हाल की हिंसा ने केंद्र-राज्य संबंधों और आपातकालीन प्रावधानों के उपयोग पर बहस को फिर से छेड़ दिया है।

आपातकालीन प्रावधान: अनुच्छेद 355 और 356 (भाग XVIII)

• अनुच्छेद 355: केंद्र राज्यों को आंतरिक विघटन से बचाने के लिए कार्य करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य संविधान के अनुसार कार्य करें।
• अनुच्छेद 356: यदि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं करती, तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है।

न्यायिक दृष्टिकोण:

• एस.आर. बोंमई मामला (1994): अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग सीमित किया गया; केवल संविधानिक व्यवस्था के टूटने पर लागू।
• अनुच्छेद 355: विस्तारित दायरा, केंद्र को संविधानिक शासन सुनिश्चित करने की अनुमति।

सिफारिशें:

• सरकारिया आयोग (1987): अनुच्छेद 356 का उपयोग केवल अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में किया जाए।
• राष्ट्रीय आयोग (2002) और पुंछी आयोग (2010): अनुच्छेद 355 पर केंद्र की कार्रवाई; राष्ट्रपति शासन केवल अंतिम उपाय के रूप में। पुंछी आयोग ने स्थानीय आपातकालीन प्रावधानों की सिफारिश की।

मणिपुर का भारत में विलय:

• स्वतंत्रता: 1947 में मणिपुर संप्रभु बना।
• संविधान: 1948 में मणिपुर में चुनाव हुए।
• विलय समझौता: 1949 में महाराजा बोधचंद्र ने शिलांग में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए।
• भारत में शामिल: 15 अक्टूबर 1949 को मणिपुर भारत का हिस्सा बना।
• राज्य का दर्जा: 1972 में मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला।