राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) 2024

मुख्य बिंदु

• निवेश की न्यूनतम सीमा: इंसेंटिव के लिए निवेश की न्यूनतम सीमा ₹50 करोड़ से घटाकर ₹25 करोड़ की गई। पर्यटन इकाइयों के लिए यह सीमा ₹10 करोड़ रखी गई।
• नई क्षेत्रों को शामिल किया गया: एयरो और स्पेस, रक्षा, ड्रोन, सेमीकंडक्टर्स, एग्री-टेक और वेस्ट रिसाइक्लिंग क्षेत्रों को शामिल किया गया।
• एमएसएमई को शामिल किया गया: ₹1 करोड़ से कम अचल पूंजी निवेश करने वाले MSME भी RIPS के दायरे में आए हैं।
• नई और मौजूदा इकाइयों को प्रोत्साहन: नई इकाइयों और पहली बार निर्यातक बनने वाली मौजूदा इकाइयों को भी इंसेंटिव मिलेगा।

भूमि और बिजली से संबंधित इंसेंटिव

• भूमि: मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए भूमि लागत पर लचीला भुगतान मॉडल, 25% अग्रिम और शेष 75% 10 किश्तों में 8% ब्याज पर मिलेगा।
• विद्युत लागत इंसेंटिव: ऊर्जा अधिक उपयोग करने वाली 8 प्रकार की उद्योगों को विद्युत लागत पर इंसेंटिव मिलेगा।
राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) 2024

एमएसएमई सेक्टर के लिए विशेष लाभ

• स्टैण्डर्ड मैन्युफैक्चरिंग पैकेज से अधिक अवधि (7 वर्ष) तक ब्याज छूट का लाभ।
• खादी, ग्रामीण पर्यटन और कृषि-प्रसंस्करण एमएसएमई को अतिरिक्त लाभ।

महिला संचालित स्टार्टअप्स के लिए इंसेंटिव

• महिलाओं द्वारा संचालित स्टार्टअप्स को 2 साल तक 100% SGST प्रतिपूर्ति।

निवेश पर इंसेंटिव

• ₹3,000 करोड़ से अधिक के निवेश पर 5 गुना इंसेंटिव दिए जाएंगे।

मुख्य उद्देश्य

• विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की 15% वार्षिक वृद्धि दर।
• संतुलित और समावेशी क्षेत्रीय विकास।
• 2027 तक 10 लाख रोजगार सृजन।
• हरित हाइड्रोजन, वैकल्पिक ऊर्जा और नवीन क्षेत्रों को प्रोत्साहन।
• पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) 2024